ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੈਲਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੱਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਸਣ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ
ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
